नवी दिल्ली -मस्जिद मध्ये जय श्रीराम च्या घोषणा देणे हा गुन्हा कसा होऊ शकतो असा सवाल सर्वोच्च न्यायालायाने केला आहे.या प्रकरणी कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावण्यास नकार देत कर्नाटक सरकारच्या याचिकेची प्रत सादर करण्‍याचे आदेशही दिले.
गेल्या वर्षी दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात दोन जण मशिदीत शिरले. मशिदीत जाताच या दोघांनी ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. स्थानिक नागरिकांनी माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी या दोघांनाही ताब्यात घेतले. त्यांच्यावर भादंविच्या कलम 295 (अ), कलम 447 आणि कलम 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याला आरोपींनी हायकोर्टात आव्हान दिले.
कलम 295 हे धार्मिक भावना दुखावण्याशी संबंधित आहे. ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्यामुळे कुणाच्या भावना कशा दुखावतील, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला. मशिदीत ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्यामुळे कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावत नाहीत, असे मत कर्नाटक हायकोर्टाने नोंदवले होते. मशिदीत घोषणा देणार्‍या आरोपींवरील गुन्हा मागे घेण्याचे आदेशही हाय कोर्टाने दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न केला की,मशिदीत जय श्री रामच्या च्या घोषणा देणे हा गुन्हा कसा होऊ शकतो? असा सवाल न्‍यायमूती संदीप मेहता यांनी केला. कोर्टाच्या या प्रश्नावर उत्तर देताना याचिकाकर्त्याचे वकील वकील देवदत्त कामत म्हणाले, “जर एका समाजाच्या धार्मिक स्थळावर, दुसऱ्या समाजाच्या घोषणा देण्याची परवानगी दिली गेली तर सांप्रदायिक वाद निर्माण होऊ शकतो. यावर “तुम्ही खरे आरोपी ओळखू शकाल का? याबाबत कोणते पुरावे आणले आहेत?” असा सवालही खंडीपीठाने केला.
ॲड. कामत म्हणाले की, पसिरातील सीसीटीव्‍ही फुटेजगोळा केले गेले आहेत. रिमांड अहवालात नोंदवल्याप्रमाणे पोलिसांनी आरोपींची ओळख पटवली. केवळ आरोपींना मशिदीजवळ पाहणे म्हणजे त्यांनीच घोषणाबाजी केली का, असा सवाल खंडपीठाने केला. तसेच या प्रकरणी औपचारिक नोटीस जारी करत नसल्याचे स्‍पष्‍ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला कर्नाटक राज्याच्या याचिकेची प्रत देण्यास सांगितले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारी 2025 मध्ये होईल.
Leave a Reply