बीड -जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करावयाची असल्यास विभागीय आयुक्त यांची परवानगी लागते, मात्र बीड जिल्हा परिषद याला अपवाद आहे. कारण बीडमध्ये तब्बल दीडशे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. नवीन सिइओ आदित्य जिवने या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पोस्टिंग वर पाठवणार का असा प्रश्न उपस्थित होतं आहे.
बीड जिल्हा परिषदेवर गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून अधिकारी राज आहे. प्रशासकाच्या हातात कारभार असल्याने अधिकारी मालक झाल्याच्या थाटात वागत आहेत. त्यामुळे आपल्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना पाहिजे तेथे डेपोडेशन वर घेण्याचे प्रकार सुरु आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या सतरा विभागात बहुतांश ठिकाणी कर्मचारी स्टाफ भरलेला असताना बाहेरच्या तालुक्यातून तसेच इथल्या इथे अनेक कर्मचाऱ्यांचे डेपोडेशन करण्यात आले आहे.
विशेष बाब म्हणजे यासाठी विभागीय आयुक्त यांची कसलीच परवानगी घेण्यात आलेली नाही. शिक्षण, बांधकाम, आरोग्य, कृषी, पाणी पुरवठा, वित्त अशा अनेक विभागात जवळपास दीडशे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत.
नवीन आलेले सिइओ आदित्य जिवने हे याकडे लक्ष देणार का? आणि या डेपोडेशन वरील कर्मचाऱ्यांना मूळ ठिकाणी पाठवणार का अशी चर्चा सुरु आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, वित्त आणि बांधकामं विभागात अनेक खाजगी कर्मचारी काम करत आहेत. या विभागातील मूळ कर्मचाऱ्यांनी खाजगी लोक नियुक्त केले आहेत. ही गंभीर बाब आहे. शासनाच्या अनेक गोपनीय निर्णयची माहिती यामुळे बाहेर जाण्याची शक्यता आहे. याकडेही जीवने यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
Leave a Reply