सोने, चांदी, मोबाईल स्वस्त, तीन लाखापर्यंत करात सूट!

नवी दिल्ली -केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टॅक्स भरणाऱ्या नागरिकांना आपल्या बजेटमध्ये दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तीन लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना टॅक्स मधून सूट देण्यात आली आहे. बिहार, आंध्रप्रदेश या राज्यांवर हजारो कोटींची खैरात करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. प्रत्येक वर्गाच्या स्वतःच्या अपेक्षा असतात. शेतकरी, उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित लोक आणि लघुउद्योग आशेने वाट पाहत आहेत. असे मानले जात आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये बदल होऊ शकतात. बजेटशी संबंधित प्रत्येक अपडेटसाठी आमच्यासोबत रहा आणि पेज रिफ्रेश करत रहा…

इन्कम टॅक्स स्लॅब बदल: 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर नाही

आयकर स्लॅबमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन कर प्रणालीमध्ये 0 ते 3 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही. नव्या करप्रणालीत 3 लाख रुपयांपर्यंत करातून सूट देण्यात आली होती. नोकरदारांना दिलासा, 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त; मानक वजावट रुपये 50000 वरून 75000 रुपये झाली.

रेंटल हाऊसिंगला चालना दिली जाईल: अर्थमंत्री

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान शहरी गृहनिर्माण योजनेसाठी 10 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. रेंटल हाऊसिंगला चालना देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर रेंटल हाऊसिंग रेग्युलेशनसाठीही नियम केले जातील. मुद्रांक शुल्क कमी करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. ऊर्जा संक्रमणासाठी नवीन धोरण आणले जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “पर्यटन हा नेहमीच आपल्या सभ्यतेचा भाग राहिला आहे. भारताला जागतिक गंतव्यस्थान म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि इतर क्षेत्रातही संधी खुल्या होतील. अर्थमंत्री पुढे म्हणाले की, मी प्रस्तावित करतो की गया येथील विष्णुपथ मंदिर आणि बोधगया येथील महाबोधी मंदिराचे आध्यात्मिक महत्त्व आहे. काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या धर्तीवर आम्ही तेथे कॉरिडॉर विकसित करून त्यांना जागतिक दर्जाची पर्यटन स्थळे बनवू. ते पुढे म्हणाले की, बिहारमधील राजगीर आणि नालंदा यांच्यासाठी व्यापक विकासाचा पुढाकार घेतला जाईल. नैसर्गिक सौंदर्य, मंदिरे, शिल्पे, निसर्गरम्य निसर्गचित्रे, वन्यजीव अभयारण्ये आणि प्राचीन समुद्रकिनारे असलेल्या ओडिशातील पर्यटनाला आम्ही प्रोत्साहन देऊ.

अर्थसंकल्पातील 6 मोठ्या गोष्टी

• प्रथमच नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी: पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, प्रथमच EPFO ​​मध्ये नोंदणी करणाऱ्या लोकांना तीन हप्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांची मदत मिळेल.
• शैक्षणिक कर्ज- ज्यांना सरकारी योजनांतर्गत कोणताही लाभ मिळत नाही, त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी कर्ज मिळेल. सरकार कर्जाच्या 3 टक्के रक्कम देईल. यासाठी ई-व्हाऊचर सुरू करण्यात येणार असून, ते दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत.
• शेतकरी, युवक, महिला, गरीब यांच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभाच्या योजना आणल्या जातील.
• 6 कोटी शेतकऱ्यांची माहिती जमिनीच्या रजिस्ट्रीमध्ये आणली जाईल.
• 5 राज्यांमध्ये नवीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले जातील.
• बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष योजना.

कर्जवसुलीसाठी खुल्या न्यायाधिकरणात जाणारअर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आयबीसी अंतर्गत आणखी एनसीएलटी न्यायाधिकरण उघडले जातील. सरकार कर्जवसुलीसाठी न्यायाधिकरण उघडणार आहे. याशिवाय देशात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲप्लिकेशन्स विकसित केले जातील.\

या वस्तू स्वस्त असतील

मोबाईल फोन आणि चार्जर स्वस्त करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. मासेही स्वस्त होतील. चामड्यापासून बनवलेले सामानही स्वस्त होतील. सोने-चांदीचे दागिनेही स्वस्त होतील.

कॅन्सरची 3 औषधे स्वस्त होणार.

कॅन्सरची तीन औषधे कस्टम ड्युटी फ्री करण्यात आली आहेत. म्हणजे ही तिन्ही औषधे स्वस्त होतील.

5,000 रुपये मासिक भत्ता मिळेल

पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत 5,000 रुपये मासिक भत्ता दिला जाईल

केंद्र आसाममधील पूरनियंत्रण उपक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य देईल, बिहारमधील कोसीसाठीही योजना तयार करेल

ऊर्जा सुरक्षा आणि परिवर्तनासाठी सरकार धोरणात्मक दस्तऐवज तयार करेल

पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला चांगला प्रतिसाद. यासाठी 1.8 कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे

भांडवली खर्चासाठी 11.11 लाख कोटी रुपयांची तरतूद

एनसीएलटीच्या आगमनाने कर्जदारांना 3.3 लाख कोटी रुपये परत करण्यात मदत झाली, दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी नवीन न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाईल.

ऊर्जा सुरक्षा आणि परिवर्तनासाठी सरकार धोरणात्मक दस्तऐवज आणेल

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत, 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह एक कोटी कुटुंबांना घरे दिली जातील.

शहरी घरांसाठी परवडणाऱ्या दरात कर्ज देण्यासाठी सरकार व्याज अनुदान योजना आणणार आहे.

कर्जवसुलीसाठी खुल्या न्यायाधिकरणात जाणार

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आयबीसी अंतर्गत आणखी एनसीएलटी न्यायाधिकरण उघडले जातील. सरकार कर्जवसुलीसाठी न्यायाधिकरण उघडणार आहे. याशिवाय देशात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲप्लिकेशन्स विकसित केले जातील.

सरकार तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देईल: अर्थमंत्री

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “सरकार 500 शीर्ष कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक योजना सुरू करणार आहे, ज्यामध्ये प्रति महिना 5000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता आणि 6000 रुपयांची एकवेळ मदत दिली जाईल.

तरुणांना काय मिळाले?

रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित पाच योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपये.

पाच कोटी तरुणांना 500 टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप देण्याची तरतूद.

पहिल्या नोकरीवर रुजू होणाऱ्यांच्या EPFO ​​खात्यात थेट 15,000 रुपयांचे तीन हप्ते.

शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर सवलतकेंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे ई-व्हाउचर दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाउचर असेल. दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना घरगुती संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी 3% वार्षिक व्याजाने 10 लाख रुपये थेट दिले जातील.

9 प्राधान्यांवर भर दिला जाईल: अर्थमंत्रीअर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार हवामानाला अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी संशोधनाचा व्यापक आढावा घेईल. चालू आर्थिक वर्षात विकसित भारताच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रयत्न सुरू राहतील, नऊ प्राधान्यांवर भर दिला जाईल. सरकार राज्यांच्या भागीदारीत शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देईल. उत्पादन वाढवण्यासाठी भाजीपाला उत्पादन क्लस्टर्सना मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतरिम अर्थसंकल्पात म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, ज्यात उत्पादकता, कृषी क्षेत्राचे बळकटीकरण, उत्पादन आणि सेवा आणि पुढील पिढीतील सुधारणांचा समावेश आहे. आमचे सरकार पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांसाठी तीन योजना राबवणार आहे. हे EPFO ​​मध्ये नावनोंदणीवर आधारित असेल आणि प्रथमच काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ओळख आणि कर्मचारी आणि नियोक्त्यांना मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. ते म्हणाले की, यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण

अर्थमंत्री म्हणाले की, संपूर्ण वर्ष आणि त्यापुढील वाटचाल पाहता या अर्थसंकल्पात आम्ही विशेषतः रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित केले आहे. 5 वर्षांच्या कालावधीत 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्ये आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करताना मला आनंद होत आहे, ज्याचा केंद्रीय खर्च 2 लाख कोटी रुपये आहे.

काय म्हणाले अर्थमंत्री?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, आपल्याला चार वेगवेगळ्या जाती, गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसाठी, आम्ही सर्व प्रमुख पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या आहेत, वचन पूर्ण केले आहे. PM गरीब कल्याण अन्न योजना किमान 50% मार्जिनवर 5 वर्षांसाठी वाढवली, 80 कोटी लोकांना फायदा झाला.

अर्थमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. भारतातील महागाई दर सुमारे 4 टक्के आहे. जनतेने सरकारवर विश्वास दाखवला आहे. लोकांचा आमच्या धोरणांवर विश्वास आहे. ते म्हणाले की, भारताची अर्थव्यवस्था चमकत आहे.