मुंबई -राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम सॅन्ड अर्थात वाळू विक्रीच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यापुढे प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती किंवा संस्थांना एम सॅन्ड युनिट स्थापन करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आता प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाची हानी टळणार आहे.
रस्त्यावर राहणाऱ्य किंवा भटकंती करणाऱ्या बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी हे फिरत पथक कार्यरत असणार आहे. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन यासाठी कार्यरत असणार असून, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे.
१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर. (महिला व बालविकास विभाग)
२) नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार. (महसूल विभाग )
३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार. (महसूल विभाग)
सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार. (वित्त विभाग)
५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण – आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग).
Leave a Reply